देवदर्शन नेटवर्क प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित

राजनीति

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछन् ः महान्यायाधिवक्ता
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उहाँले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलाससमक्ष आग्रह गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क राख्नुभयो । विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उहाँले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उहाँले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो । रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएको हो । बहस जारी छ ।
विप्लवको बन्द: प्रभाव न्यून
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आह्वान गरेको नेपाल बन्दको खासै प्रभाव देखिएको छैन ।काठमाडौंलगायत देशका मुख्य सहरबजार नियमितझैं खुलेका छन् । सवारीसाधनको आवागमनमा पनि खासै प्रभाव परेको छैन । यद्यपि, अघिपछि भन्दा केही कम सवारीसाधन गुडेका छन् ।काभ्रेपलान्चोकको बनेपामा बम भेटिएपछि भने त्रास बढेको छ । र, त्यहाँको बजार र सवारीसाधनसँगै नागरिकको दैनिकी प्रभावित भएको छ ।विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला पक्राउ परेको विरोधमा आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो ।
संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाइ सुरु
काठमाडौं, २२ पुस । संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकिरसहित परेका मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्न यसअघि गठित संवैधानिक इजलासलाई नै सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ ।सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीसहित संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई सदस्यलाई राखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तै न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली निकट नेकपा नेता सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसँग निकट रहेको भन्दै स्वार्थ बाझिन सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त भइरहेको छ ।निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको बहस बृहत् इजलासमा गर्न माग गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुको निवेदनका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि इजलासले अध्ययन गरिरहेको छ । अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भए पनि मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको छैन ।निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।सर्वोच्चले यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासलाई नै पुन: निरन्तरता दिइएको हो । उक्त इजलासमा १३ वटा निवेदनहरुको नियमित सुनुवाइ हुने योजना छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सभामुखले लिखित जवाफ दिइसकेका छन् भने मागेको अरु फाइलसमेत पठाएका छन् ।
खाद्य व्यापार कम्पनीले तराईको चामल गाउँ पठाउने, पहाडका उत्पादन बजारमा ल्याउने
यसअघि खाद्यको व्यवस्थापन गर्ने संस्था र व्यापार गर्ने नेशनल ट्रेडिङ गाभिएर बनेको नयाँ संस्थालाई व्यापारिक सोचसहितको योजना आवश्यक भएको भन्दै योजना ल्याउन लागिएको हो। योजना तयार भइसकेको र अन्तिम हेरफरको काम रहेको कम्पनीका अध्यक्ष तथा वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए। कम्पनीलाई व्यापारिक संरचनामा लिने,संस्थागत संरचनाको हेरफेर लगायतका विषयमा नयाँ दिशा दिन खोजिएको अर्यालले जानकारी दिए।